– शिशिर भण्डारी ।
हिजोको त्यो साँझ आगो केवल एउटा शरीरमा लागेको थिएन । एउटा देशको आत्मामा पनि आगो लागेको थियो ।
अस्पतालको शय्यामा जीवन र मृत्युबीच संघर्ष गरिरहेको एउटा युवकसँगै हजारौँ मानिस आफ्ना मोबाइलका पर्दामा झुकेका थिए । कसैले भिडियो हेर्दै आँखा पुछिरहेको थिए, कसैले आक्रोश पोखिरहेको थियो, कसैले प्रश्न गरिरहेको थियो, र कसैले फेरि पनि त्यसलाई अर्को समाचार ठानेर स्क्रोल गरिरहेको थिए ।
तर एउटा प्रश्न भने त्यहीँ अडिएको थियो – आखिर एउटा नागरिक यस्तो किन बन्छ, जसलाई आफ्नै शरीरभन्दा ठूलो भाषा आगो लाग्न थाल्छ ?
कुनै पनि मानिस जन्मँदा आफ्नो शरीरमा आगो लगाउने सपना बोकेर जन्मिँदैन । ऊ त बाँच्न चाहन्छ । बिहान उठेर काममा जान चाहन्छ । साँझ घर फर्किन चाहन्छ । आफ्ना बाल-बालिकाका लागि विद्यालयको झोला किनिदिन चाहन्छ । बुढा बाबुआमाका लागि औषधि ल्याइदिन चाहन्छ । चाडपर्वमा नयाँ लुगा किनिदिन नसके पनि उनीहरूको अनुहारमा निराशा नदेखियोस् भन्ने चाहन्छ ।
जीवनका सपना यति सामान्य हुन्छन् । तर जब यही सामान्य सपना पनि राज्यको संरचना, कानुन, गरिबी, असुरक्षा र निराशाको बोझमुनि च्यापिन थाल्छ, तब कहिलेकाहीँ एउटा नागरिक आफैँभन्दा ठूलो प्रश्न बनेर उभिन्छ । आज गणेश नेपालीको मृत्यु त्यस्तै एउटा प्रश्न हो ।
यो लेख कुनै अनुसन्धान प्रतिवेदन होइन । न त कुनै अदालतको फैसला हो । कसलाई कानुनी रूपमा दोषी ठहर गर्ने भन्ने अधिकार न्याय प्रणालीसँग छ । तर एउटा नागरिक किन यस्तो निराशाको किनारसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्न सोध्ने अधिकार समाजसँग पनि छ । र आज हामीले सोध्नैपर्ने प्रश्न यही हो— हामीले बनाउँदै गरेको राज्य नागरिकलाई बाँच्न सजिलो बनाइरहेको छ, कि झन् कठिन ?
राज्यसँग शक्ति हुन्छ । कानुन बनाउने शक्ति, दण्ड दिने शक्ति, नियम लागू गर्ने शक्ति । तर राज्यसँग अर्को एउटा शक्ति पनि हुनुपर्छ—मानवता ।
मानवता हराएको कानुन न्याय हुँदैन; त्यो केवल आदेश बन्छ । करुणा हराएको शासन सुशासन हुँदैन; त्यो केवल नियन्त्रण बन्छ । र नागरिकले राज्यलाई आफ्नै घर होइन, डर लाग्ने ठाउँ ठान्न थालेपछि लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हार सुरु हुन्छ ।
नेपालका सडकमा पछिल्ला केही वर्षदेखि एउटा नयाँ भाषा फैलिँदै गएको छ । डोजरको भाषा, लाठीको भाषा, भारी जरिवानाको भाषा, खाली गर, हट, उठ, जरिवाना तिर, झुण्डाउछु , घिसार्छु, रूखमा बाध्छु, हान्छु, ठोक्छु, म जे भन्छु त्यही मान । नत्र कारबाही हुन्छ ।
सायद यी सबै कानुनी वाक्य हुन सक्लान् । तर एउटा गरिब मानिसले यिनलाई कानुनका शब्दका रूपमा होइन, आफ्नै अस्तित्वमाथि ठोकिएका हतौडाका रूपमा सुन्न थाल्यो भने ? त्यो प्रश्न हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्छ ।
किनभने कानुनको पहिलो उद्देश्य नागरिकलाई राज्यसँग जोड्नु हो, राज्यबाट टाढा धकेल्नु होइन । आज नेपालका हजारौँ युवाहरू बिहान मोबाइलमा राइड स्वीकार गरेर आफ्नो दिन सुरु गर्छन् । कसैले मोटरसाइकलको किस्ता तिर्नुपर्छ । कसैले घरभाडा । कसैले छोराछोरीको विद्यालय शुल्क । कसैले आमाबुबाको औषधि । कसैले साँझको चामल । दिनभरको कमाइ उनीहरूको सम्पन्नताको कथा होइन । भोलिसम्म कसरी पुग्ने भन्ने संघर्षको हिसाब हो ।
त्यसैले कानुन लेख्ने टेबल र सडकमा पसिना बगाउने मानिसबीचको दूरी कागजले होइन, जीवनले नापिन्छ । र त्यो दूरी धेरै बढ्यो भने, कानुनले अनुशासन भन्दा पहिले निराशा जन्माउन थाल्छ । सायद आज हामी त्यही मोडमा उभिएका छौँ ।
गरिबको अपराध : गरिब भएर बाँच्नु
राज्यले प्रायः भन्छ—”कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ ।” कागजमा यो वाक्य सुन्दर देखिन्छ । तर जीवन कागजजस्तो बराबर हुँदैन।
एउटै जरिवाना कसैका लागि एक कप कफीको मूल्य हुन सक्छ, कसैका लागि एक महिनाको भान्सा । एउटै नियम कसैका लागि सामान्य असुविधा हुन सक्छ, कसैका लागि जीवन नै उल्टिने कारण । त्यसैले लोकतन्त्रमा कानुन बराबर हुन सक्छ, तर न्याय सधैँ समानुभूति माग्छ । हाम्रो राज्यले यही भिन्नता बिर्सिन थालेको हो कि भन्ने डर बढ्दै गएको छ ।
आज एउटा सडक व्यापारी आफ्नो ठेलामा फलफूल सजाइरहेको हुन्छ । उसलाई थाहा छ, नगर प्रहरी आउन सक्छ । एउटा सुकुम्बासी आफ्नो टिनको छानोमुनि रात बिताइरहेको हुन्छ । उसलाई थाहा छ, भोलि डोजर आउन सक्छ । एउटा राइडसेयर चालक बिहानै मोटरसाइकल स्टार्ट गर्छ । उसलाई थाहा छ, एउटा गल्तीले दिनभरको कमाइ मात्र होइन, महिनौँको सन्तुलन बिग्रन सक्छ ।
यी मानिसहरू राज्यसँग युद्ध लडिरहेका छैनन् ।
उनीहरू केवल जीवनसँग सम्झौता गरिरहेका छन् । तर विडम्बना हेरौँ— जुन नागरिकले सबैभन्दा धेरै श्रम गर्छ, ऊ नै राज्यको सबैभन्दा धेरै डर बोकेर हिँडिरहेको छ । यो डर अपराधीको डर होइन । यो डर गरिबको डर हो । गरिब हुनु आफैँमा अपराध होइन । तर यदि राज्यको व्यवहारले गरिबलाई त्यही महसुस गराउन थाल्यो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो ।
हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा नयाँ राजनीतिक भाषाको विस्तार देख्यौँ । विकासको भाषा, व्यवस्थापनको भाषा, अनुशासनको भाषा,
यी शब्दहरू आफैँमा गलत होइनन् । तर जब विकासले मानिसलाई बिर्सिन्छ, व्यवस्थापनले सम्मानलाई बिर्सिन्छ, र अनुशासनले करुणालाई बिर्सिन्छ, तब शब्दहरू बाँकी रहन्छन्—मानिस हराउन थाल्छ ।
हो, चौडा सडक चाहिन्छ । सफा फुटपाथ पनि चाहिन्छ । व्यवस्थित सहर पनि चाहिन्छ । ट्राफिक नियम पनि चाहिन्छ । तर यी सबैभन्दा पहिले एउटा प्रश्न चाहिन्छ— यो विकास कसका लागि हो ?
यदि सडक सफा हुँदै जाँदा गरिबको काख रित्तिँदै जान्छ भने त्यो केवल पूर्वाधारको सफलता हो; समाजको सफलता होइन । यदि पार्क सुन्दर बन्दै जाँदा हजारौँ श्रमिकको अनुहारमा डर थपिँदै जान्छ भने हामीले सायद सहर बनाएका छौँ, तर समाज भने बनाउन सकेका छैनौँ । राज्यको असली सुन्दरता सडकमा रोपिएका फूलले होइन, नागरिकको आँखामा बाँचेको भरोसाले नापिन्छ ।
मलाई बारम्बार एउटा दृश्यले पछ्याउँछ । दिनभरि घाममा पसिना बगाएर साँझ घर फर्किने एक जना श्रमिक । खल्तीमा केही सय रुपैयाँ । त्यही पैसाले घरको चुलो बल्नुपर्छ । त्यही पैसाले छोराको कापी किन्नुपर्छ । त्यही पैसाले आमाको औषधि ल्याउनु पर्छ । त्यही पैसाले मोटर साइकलको किस्ता तिर्नुपर्छ ।
यति धेरै जिम्मेवारी बोकेको मानिसलाई राज्यले जब केवल एउटा ‘उल्लङ्घन कर्ता’ का रूपमा हेर्छ, त्यही क्षण उसले आफू नागरिक होइन, एउटा फाइल नम्बर मात्र भएको महसुस गर्न थाल्छ । र त्यो अनुभूति कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त खतरनाक हुन्छ ।
किनभने नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध डरले होइन, विश्वासले टिक्छ । विश्वास टुट्न धेरै ठूलो घटना आवश्यक पर्दैन । कहिलेकाहीँ एउटा जरिवाना, एउटा लाठी, एउटा अपमान, एउटा डोजर, एउटा कठोर शब्द—यिनै पर्याप्त हुन्छन् ।
राज्यले नागरिकको घर भत्काउनु अघि उसको मन भत्काउँछ । र मन भत्किएको मानिसले संसारलाई हेर्ने दृष्टि पनि विस्तारै भत्किन थाल्छ ।
सायद गणेश नेपालीको मृत्युले हामीलाई यही सबैभन्दा असहज प्रश्न सोधिरहेको छ— कुनै मानिस आगोमा जल्नुअघि, ऊ कति पटक राज्यभित्रै अदृश्य रूपमा जलिसकेको हुन्छ ?
डोजरको आवाजभन्दा ठूलो थियो एउटा बालकको रुवाइ
राज्य केवल सिंहदरबारमा बस्दैन । राज्य कहिलेकाहीँ प्रहरीको बुटमा देखिन्छ । कहिले काहीँ नगर प्रहरीको लाठीमा । कहिलेकाहीँ डोजरको फलामे दाँतमा । कहिलेकाहीँ एउटा होल्डिङ सेन्टरको चिसो कोठामा । र कहिलेकाहीँ एउटा यस्तो निर्णयमा, जसले नागरिकलाई महसुस गराउँछ—”तिमीलाई बुझ्नुभन्दा तिमीलाई नियन्त्रण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो ।”
कल्पना गरौँ— एउटा सानो बच्चा बिहान उठ्छ ।
उसलाई आफ्नो घर अस्थायी हो भन्ने थाहा छैन ।
उसलाई कानुनको धारा थाहा छैन । उसलाई नक्सा पास, सार्वजनिक जग्गा, अतिक्रमण वा व्यवस्थापनको अर्थ पनि थाहा छैन । उसलाई यति मात्र थाहा छ— यो नै उसको घर हो ।
त्यही आँगनमा ऊ हिँड्न सिकेको थियो । त्यही भित्तामा उसको उचाइ प्रत्येक वर्ष चिन्ह लगाइएको थियो । त्यही कुनामा आमाले जाडोमा आगो तापेकी थिइन् । त्यही छानामुनि बाबुले दिनभरको थकान बिसाएका थिए । अचानक एउटा बिहान मेसिन आउँछ । ठूलो आवाज,
धुलो, भागदौड, चिच्याहट, र केहीबेरमै त्यो बच्चाको संसार माटोमा मिसिन्छ ।
कागजमा त्यो “संरचना हटाइयो” भनेर लेखिन्छ ।
तर त्यो बच्चाको स्मृतिमा भने “घर हरायो” भनेर लेखिन्छ । राज्यले यही फरक बुझ्नुपर्छ ।
होल्डिङ सेन्टरको चिसो भुइँमा निदाउन खोजिरहेको एउटा बालकले सायद विकासको भाषण बुझ्दैन । उसले केवल यति सोध्छ – “आमा, हामी घर कहिले जान्छौँ ?” त्यो प्रश्नको जवाफ कुनै नीति दस्तावेजसँग हुँदैन । त्यो जवाफ राज्यको संवेदनशीलतासँग हुन्छ ।
हामीले विकासलाई धेरै पटक सिमेन्ट र फलामले नाप्यौँ । तर विकासको अर्को नापो/ मापन पनि हुन्छ । एउटा काफल बेच्ने महिलाको सम्मान । एउटा सडक व्यापारीको आत्मविश्वास । एउटा राइडसेयर चालकको मानसिक शान्ति । एउटा ज्यालादारी मजदुरको भोलिप्रतिको आशा ।
यदि यी सबै दिनप्रतिदिन साना हुँदै गइरहेका छन् भने, सडक चौडा हुँदै जाँदा पनि समाज साँघुरिँदै गएको हुन सक्छ ।
आज गणेश नेपालीको नाम केवल एउटा व्यक्तिको नाम होइन । त्यो एउटा प्रश्न हो । त्यो प्रश्न हजारौँ युवाको मनमा छ, जो बिहान मोटर साइकल स्टार्ट गर्दा पनि भविष्यको चिन्ताले भरिएका छन् । त्यो प्रश्न ती आमाहरूको आँखामा छ, जसले छोरालाई काममा पठाउँदा बेलुका फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने होइन, ऊ भोलि पनि यही देशमा सम्मानका साथ बाँच्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता गर्छन् ।
त्यो प्रश्न ती बाबुहरूको अनुहारमा छ, जसले आफ्नो पसिनाले राज्यलाई कर तिर्छन्, तर कहिलेकाहीँ राज्यबाट सम्मानभन्दा पहिले दण्ड पाउँछन् ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्दुक होइन ।
डोजर होइन । जरिवाना होइन । धम्की होइन । विश्वास हो । र विश्वास एक दिनमा टुट्दैन । ऊ बिस्तारै चर्किन्छ । पहिले एउटा अपमानले ।त्यसपछि एउटा अन्यायले । त्यसपछि एउटा बेवास्ताले । अन्ततः कुनै दिन, कसैको शरीरमा लागेको आगोभन्दा धेरै पहिले, एउटा समाजको मनमा आगो लागिसकेको हुन्छ ।
त्यसैले आज प्रश्न केवल गणेश नेपालीको होइन ।
प्रश्न यो हो— के हाम्रो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अझै पनि देखिरहेको छ, कि केवल नियम उल्लङ्घन गर्ने अनुहारहरू मात्र देख्न थालेको छ ?
उपसंहार : एउटा आगो निभ्यो, प्रश्न बाँकी छ
इतिहासले शासकहरूलाई उनीहरूले कति किलोमिटर सडक बनाए भनेर मात्र सम्झँदैन ।
इतिहासले सोध्छ— तिमीहरूले सडक बनाउँदा कति मानिसको भरोसा बचायौ ? कति आँसु पुछ्यौ ? कति निराश मानिसलाई फेरि बाँच्न मन लाग्ने वातावरण दियौ ?
राज्यको सफलता चौडा सडकमा गुड्ने गाडीको गतिले मात्र मापन हुँदैन । त्यो त एउटा गरिब नागरिकको छातीमा बाँचेको आशाले पनि मापन हुन्छ ।
यदि नागरिकले राज्यलाई देखेर सुरक्षा होइन, त्रास महसुस गर्न थाल्छ भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो संकट त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । किनभने लोकतन्त्रको अर्थ केवल निर्वाचन होइन । लोकतन्त्र भनेको यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि आफ्नो राज्यलाई आफ्नै मान्न सकोस् ।
गणेश नेपाली अब कुनै समाचारको शीर्षक मात्र रहेनन् । उनी एउटा असहज ऐना बनेका छन् । त्यो ऐनामा सरकार पनि देखिन्छ । प्रतिपक्ष पनि देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू पनि देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा करुणाभन्दा उपहास छिटो बाँड्ने हामी पनि देखिन्छौँ ।
कहिलेकाहीँ हामी कसैको पीडालाई बुझ्नुभन्दा पहिले उसको निर्णयको न्यायाधीश बन्न हतारिन्छौँ । तर कुनै पनि मानिसको अन्तिम निराशालाई बुझ्नुभन्दा कठिन अर्को न्याय सायदै होला ।
सायद अब समय आएको छ— कानुनलाई अझ मानवीय बनाउने । विकासलाई अझ न्यायपूर्ण बनाउने । राज्यलाई अझ संवेदनशील बनाउने र नागरिकलाई केवल “व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भीड” होइन, सपना, परिवार, अभाव र आत्मसम्मान बोकेका मानिसका रूपमा हेर्ने । किनभने राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नागरिकलाई डर देखाउनु होइन, नागरिकलाई आश्वस्त बनाउनु हो ।
कुनै दिन फेरि एउटा बिहान हुनेछ । सहर फेरि ब्युँझिनेछ । मोटरसाइकलहरू फेरि सडकमा निस्कनेछन् । दैनिक ज्यालामा जाने हातहरू फेरि काम खोज्नेछन् । सडक किनारमा फेरि कसैले फलफूल मिलाउनेछ । कसैले फेरि आफ्नो बच्चाको विद्यालय शुल्कको हिसाब गर्नेछ । कसैले फेरि घरभाडाको मिति गन्नेछ । जीवन फेरि अघि बढ्नेछ ।
तर यदि हामीले यो घटनाबाट केही सिकेनौँ भने, सम्भव छ—भोलि फेरि अर्को नागरिक निराशाको त्यही किनारमा उभिएको भेटिनेछ । त्यस दिन दोष केवल एउटा निर्णयको हुनेछैन । दोष हाम्रो सामूहिक मौनताको पनि हुनेछ ।
एउटा सभ्य राज्यको परिचय उसले सबैभन्दा शक्तिशाली मानिससँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेबाट होइन, सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई कति सम्मानका साथ बाँच्न दिन्छ भन्नेबाट हुन्छ ।
गणेश नेपाली अब फर्केर आउने छैनन् । तर उनको नामसँग जोडिएको प्रश्न अझै हाम्रो ढोकामा उभिएको छ । हामीले त्यो प्रश्न सुन्ने कि फेरि अर्को आगो बल्न पर्खने ? निर्णय राज्यको मात्र होइन, हाम्रो पनि हो ।
– २०८३ असार २६ गते ।
सिफारिस
